काठमाडौं । अमेरिकामा संघीय अदालतले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले राज्य तथा स्थानीय सरकारलाई दिइने आतंकवादविरोधी अनुदानलाई निर्वाचनसम्बन्धी सर्तसँग जोड्ने निर्णयमा रोक लगाएको छ।
वासिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमिर अलीले सोमबार २४ पृष्ठको फैसलामार्फत संघीय आपत्कालीन व्यवस्थापन एजेन्सी (फेमा) लाई आतंकवादविरोधी अनुदान प्राप्त गर्न निर्वाचनसम्बन्धी निश्चित परिवर्तन अनिवार्य गराउने अधिकार कंग्रेसले नदिएको ठहर गरेका हुन्।
फेमाले करिब १.१ अर्ब डलरको विभिन्न आतंकवादविरोधी अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत राज्य तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुने रकमको २० प्रतिशत हिस्सा निर्वाचनसम्बन्धी सर्त पूरा नभएसम्म रोक्ने व्यवस्था गरेको थियो। ती सर्तमा मतदाता तथा निर्वाचनसम्बन्धी कर्मचारीको नागरिकता प्रमाणीकरण, केही इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणालीबाट हातले चिन्ह लगाइने कागजी मतपत्रतर्फ जाने योजना र निर्वाचन परिणामको म्यानुअल अडिटलगायत विषय समावेश थिए।
न्यायाधीश अलीले फेमालाई आतंकवाद तथा साइबर हमलाबाट महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने अधिकार भए पनि राज्यको निर्वाचन प्रशासनसम्बन्धी नियम निर्धारण गर्ने अधिकार कंग्रेसले नदिएको बताएका छन्। उनका अनुसार फेमाले लगाएका निर्वाचनसम्बन्धी सर्तहरू अनुदान कार्यक्रमको मूल उद्देश्यसँग पर्याप्त रूपमा सम्बन्धित देखिएनन्।
यो मुद्दा ओहायोको कोलम्बस, टेनेसीको न्यासभिल तथा डेभिडसन काउन्टी र टेक्ससका एल पासो तथा ह्यारिस काउन्टीसहितका स्थानीय सरकारहरूले दायर गरेका थिए। उनीहरूले फेमाले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी गरेका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले भने निर्वाचन प्रणालीलाई विदेशी हस्तक्षेप तथा साइबर हमलाबाट सुरक्षित राख्न र निर्वाचनको सुरक्षा बढाउन यी सर्त आवश्यक रहेको तर्क गरेको थियो। फेमाले अनुदान कार्यक्रममार्फत निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षात्मक उपाय लागू गराउन खोजेको थियो।
अदालतको पछिल्लो फैसलाले भने आतंकवादविरोधी अनुदानलाई निर्वाचन प्रशासनमा परिवर्तन गराउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न संघीय एजेन्सीलाई कंग्रेसबाट पर्याप्त अधिकार नदिइएको स्पष्ट गरेको छ। फैसलाविरुद्ध संघीय सरकारबाट पुनरावेदन हुने सम्भावना भने खुला रहेको छ।