काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी तथा मनसुनजन्य विनाशकारी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारको चरण सकिएर पुनर्लाभको नयाँ चरण सुरु भएको जनाएको छ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सुरक्षा निकायबाट प्राप्त प्राविधिक तथा सुरक्षा ब्रिफिङका आधारमा बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अब जीवित व्यक्ति फेला पर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको बताए।
उनका अनुसार अबको अभियान ‘सर्च एन्ड रेस्क्यु’बाट ‘सर्च एन्ड रिकभरी’ चरणमा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि दुईवटा टनेल तथा अन्य भग्नावशेषमा खोजी कार्य भने निरन्तर जारी रहनेछ।
डा. उप्रेतीले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले अब प्रभावितहरूका लागि पुनर्लाभ तथा अस्थायी आवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताए।
कार्यकारी समितिको बैठकले बाढी प्रभावितहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गरी पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आवासको मोडेल तय गर्ने र विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा निर्माण अघि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान भइसकेको र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ।
त्यस्तै, बेपत्ता नागरिकको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विपद् प्राधिकरणमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। मृतकका परिवारलाई राहत वितरण तथा मृत्यु घोषणा वा मृत्युसरह घोषणा गर्न देखिएको कानुनी जटिलता समाधानका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको डा. उप्रेतीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया आगामी १० देखि १५ दिनभित्र अध्यादेश वा चालु अधिवेशनमार्फत टुंग्याउने तयारी छ। शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणलाई समेत तीव्रता दिइएको उनले बताए।
बैठकले विपद्पछि भएको समग्र क्षतिको मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार गर्ने, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान परिचालन गर्ने तथा ‘विपद्मा सम्मान तथा पुरस्कार मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
विपद्को विषम परिस्थितिमा खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति बैठकले धन्यवादसमेत ज्ञापन गरेको छ।